ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼!
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਈ 2023 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਰਧ-ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮਰ ਹੱਦ 60 ਸਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਰਧ-ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੋਧਾ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਐਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1996 ਤੋਂ 2006 ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 72 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਣ ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਨਣ ਸਿੰਘ ਜਲੂਪੁਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਡਿਹਰੀਵਾਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਬਰਵਿਡ, ਯਕੂਬ ਮਸੀਹ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿਰਧਾਰੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਲੂਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਚੋਗਾਵਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
