Supreme Court On TET: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 May 2026-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਅਗਸਤ 2027 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2028 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਅੰਜੁਮਨ ਇਸ਼ਾਤ-ਏ-ਤਾਲੀਮ ਟਰੱਸਟ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2025 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ (RTE) ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਟ (TET) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ 31 ਅਗਸਤ 2027 ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਅਗਸਤ 2028 ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ TET ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਟੈਟ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RTE ਐਕਟ ਇੱਕ ‘ਬਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ) ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
