ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਢੰਗ?
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ-ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.
ਮੁਹਾਲੀ 30 ਮਈ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋਥਾ ਚਨਾਂ ਬਾਜੇ ਘਣਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਫਲਿਟ ਫੜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 750 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਆਪੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 45000, ਚਾਰਦਿਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 12000 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮਸਹੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਕੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰੇ- ਲੱਪੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਘੋਲ ਲੜਨਾਂ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।
