ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ: ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤਮ
ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਜਰਬਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕੀਤਾ
ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ (ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਘਟਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪਦ-ਉੱਨਤ (ਤਰੱਕੀ) ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ (15 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ) ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਸ
ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ (Review) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
