ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ, ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ; ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Unaided) ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ 5% ਦੀ ਹੱਦ (Cap)
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੈਪ (ਸੀਮਤ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ (5%) ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Ordinance) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ (ਗਵਰਨਰ) ਕੋਲ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।
