ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ- ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ- ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੀਟਿੰਗ
ਜੇਕਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 31000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ
Punjab News, 23 ਜੂਨ 2026 – ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ ₹31,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ, 01.04.2018 ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਨਖਾਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21000 ਤੋਂ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਿਆਇਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਫਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
