ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪਲਾਟ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ Land Pooling Policy ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ!
Land Pooling Policy ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ; ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ- SKM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਜੁਲਾਈ, 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ (Land Pooling Policy) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਲੁੱਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (Residential) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, “ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ” ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਦੱਬੂ! ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੁੜ Land Pooling Policy ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦਾ BJP ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ‘ਝੂਠੇ ਬਦਲਾਅ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਾਂਗੂ ਇਹ ‘ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਏਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਹੜੱਪਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਢੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਏਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਤੇ ਧਾਂਦਰਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਮੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਓਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਓਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ; ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ ਡੀਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
