ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧੇਰੇ DA ਦਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ (ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਨੋਸ਼ਨਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance – DA) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਲਾਭ’ (One-time retirement benefits) ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ: ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ (DA) ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ: ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ (DA) ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ: ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ (DA) ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Pension Sanctioning Authorities) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
