ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ: ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਦੇ 6500 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ PRTC ਵਰਕਰਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ: CM ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
2700 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਏਗਾ ਪਹੀਆ ਠੱਪ: ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ 25/11) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2700 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6500 ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 65 ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (PF) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ESI) ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
