Big News- ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ- ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਬਣੇ NEET (ਨੀਟ) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (High-Level Task Force) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ‘ਇਨਫੋਸਿਸ’ (Infosys) ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ (Nandan Nilekani) ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ’ (UIDAI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲੀਕ-ਪ੍ਰੂਫ਼ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
