ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਡਰਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ
ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਨ; ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਅਜੀਬ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਉਹ ਮੰਗ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
