ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਸਤੰਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 23 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ 3.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਚੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-1 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
