SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ (Action Taken Report) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2)(h) ਤਹਿਤ ‘ਸੂ-ਮੋਟੋ’ (Suo-Motto) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਲਿਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਅਸਲ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC) ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ‘ਡੀਰਿਜ਼ਰਵ’ ਜਾਂ ‘ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ’ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/NOC ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ The Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
