ਹਾਲ-ਏ-ਬਦਲਾਅ! ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ; ਕਿਹਾ- ਡਿਊਟੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਤਨਖਾਹ ਵੇਲੇ ਅਣਗੌਲੇ!
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ: 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ
ਖੰਨਾ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ’ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ’ ਮੰਨ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ‘ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਮਨ ਮੜਕਨ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਰਾਜ ਨਾਗਪਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ, ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨੀਤਾ ਵਾਲੀਆ, ਬਬੀਤਾ ਬਾਂਸਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
