ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ! ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- “ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇਗਾ”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ 2026- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਾਂਦਲੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ (Voice Vote) ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼: “ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ”
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।”
