ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ! ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ
454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਸਟੇਅ; ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ 2026: ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ CWP-23267-2026, ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ) ਦੀਆਂ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ 454 ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ/ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, 11 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 10 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
