Join WhatsApp

Join Now

ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ… /- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਧੇੜੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ

On: October 15, 2026 4:45 PM

 

This is Not Democracy…ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ…

ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ..
‘ਇੱਕ-ਤੰਤਰ’ ਹੈ
ਜਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤੰਤਰ’ ਹੈ ਜਨਾਬ!

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ

ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਇਕ’ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ‘ਇਕ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਜਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ, 1350 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਜੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ! ਫਿਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ‘ਲੋਕ’ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਹ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ। ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਮੋਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ!

ਕਦੇ ਇਹ ਤੰਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਕਵਚ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ

ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ

ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਜਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਮਰੀਆਂ ਜਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ, ਜੋ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ

ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਮੌਬਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜੇ…

ਜਨਾਬ! ਜਦ ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਦ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਸ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾਓ, ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ-ਸੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ!

ਇਹ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ – ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਹੋਣਾ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ। ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ
ਕੀਤਾ:

ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੌਛਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ!

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਕ ਨਿਆਂ-ਨਿਆਂ ਕੂਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਵਾਮ ਦੀ ਕੂਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ‘ਲਾਡਲਿਆਂ’ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਹੈ—Democracy 2.0 ਨਹੀਂ, One-Cracy 1.0!
ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕ’ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਗ-ਆਉਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ- ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ-ਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ‘ਇਕ’ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ…

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ
9876820600

 

Leave a Comment