‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ! ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਹਿਸ- ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਚਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਗਾਇਬ
ਬੰਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ਅਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੈਦ! ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2026- ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਹਿਮ ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਤਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੱਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
