ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼! NHRC ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
NHRC ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ 2026- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ (ਰੇਪ) ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ (Action-Taken Report) ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
NHRC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
