ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ! ਕਿਹਾ- ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ DA ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ!
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ! CM ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ DA ਲਾਗੂ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼: ‘DA ਦਿਓ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨੋ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA) ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ’, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੜੀ (Formation) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 129 (Article 129) ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ’ (Court of Record) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜਾਇਬ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ (Contempt of Court) ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ
ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ (State Level) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
