ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ; ਕਰੀਬ 2500 ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ‘ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ’ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀਆਂ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਣੇਪਾ, ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿੰਚਾਈ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਬਕਾਰੀ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
