BREAKING: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ‘ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ’ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਲਾਉਣਗੇ ਆਪਣੀ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’
‘ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ’ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਲੀਕਿਆ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ: ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21-22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਢੋਲੇਵਾਲ ਸਥਿਤ ਏਤਿਹਾਸਿਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (MPs) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਮਕ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ (ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ) ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
