ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? AAP ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ED ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਹੱਲਾਬੋਲ: 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ FIR ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ED ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ‘ਆਪ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ 2026- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਜਾਂਚ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਬੂਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ 9 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ, 23 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
