ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਸੱਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਸੱਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ

“ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ”: ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ

ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ- 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪਮਾਨ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ, ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ’ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ (Viewpoint) ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਐਂਟੀ-ਪੰਜਾਬ’ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।