ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹੈ “ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ”! ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 31000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6,640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31,370 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEOs) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਤੋਂ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ 4,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਆਇਕ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
