ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ! ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੂਲ ਫੜਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਮੋਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
