Breaking: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ 2026 –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਡ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
