SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ CEC ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਕਿਹਾ- ‘ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ’
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਕੁਰੈਸ਼ੀ
ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: 2022 ’ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਛੁਪੇ ਪਹਿਲੂ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR – Special Intensive Revision) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਬਾਹਰ’ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਈ: ਏ ਹੰਡਰੈੱਡ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਨੌਟ ਏ ਮੈਮੋਇਰ’ (India and I: A Hundred Memories, Not a Memoir) ਦੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. (PTI) ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਹੈਸ਼ੇਟ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ 100 ਅਹਿਮ ਕਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ (Fundamental Right) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਨੋਟਾ’ (NOTA) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ CEC ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ (Mob Lynching) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
