Mass Leave: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣਾ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
