ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ!
ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ 186 ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜੋ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ’ (One Time Settlement) ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, जिससे ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 250 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁੱਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
