ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਬਹਾਲ; PSEB ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ
ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 25 ਸਤੰਬਰ 2026- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ PSEB ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੇ (ਰੈਗੂਲਰ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਡ-ਹਾਕ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ‘ਯੋਗ ਸੇਵਾ’ (Qualifying Service) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ, ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਐਡ-ਹਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਗਦਾਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Defined Contributory Pension Scheme) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਕਫ਼ੇ (interruptions) ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਕਫ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਅਗਸਤ 2004 ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (GPF/Old Pension Scheme) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ‘ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
