ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਡਰਾਈਵਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਰਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (Municipal Corporations) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਡਰਾਈਵਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ (Work and Conduct) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ (Deemed Regularisation) ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਸ. ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ (20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੱਕੇ (Deemed Regularised) ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਲਾਕਸ਼ ਗੇਂਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯੋਜਕ (ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ (Posts) ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮੇਂ (Part-time) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
