ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (Lady Police Officer) ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਬਰਖਾਸਤ
50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ: ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (Lady Police Officer) ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਵਿਜੇ ਜਗਦਲੇ (Nilambari Vijay Jagdale) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ’ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
