DA Big Update: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8% DA ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ DA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ OPS ਸਮੇਤ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਖ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: 8% ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ (ਵੱਖ) ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਈ 2023 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ (Minimum Wages) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ACP) ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਏਰੀਅਰ (ਬਕਾਏ) ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 125% ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ “ਜਜ਼ੀਆ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ (Generalise) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
