DA Case Update: DA ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ- ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਅੱਜ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
DA Case Update: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA – Dearness Allowance) ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ (Contempt of Court) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਡੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
