BREAKING: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
DA Case: ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਈ ਭਾਰੀ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ- ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance – DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ’ (Contempt of Court) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਹਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੇਗਾ। ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
