CMO ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; CBI ਰੇਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ-ਜੱਜੀ ਏਜੰਡਾ ਪੀਠ (ਬੈਂਚ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਕੋਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
