Exclusive News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ
ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ! ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਰਮਾਏ; ਕੀ 2027 ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਬਣੇਗਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਕਿੰਗਮੇਕਰ’? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ
Punjab Network/Exclusive News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026– ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2027 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੀਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਘੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ (ਮਾਨਸਾ ਹਲਕਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਭੀਖੀ, ਕਰਨੈਲ ਵੈਰਾਗੀ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ (ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕਾ) ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ) ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁੱਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
