DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
DA ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ (Contempt) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ: DA ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ DA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ‘ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ’ (Amicus Curiae – ਅਦਾਲਤੀ ਮਦਦਗਾਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ (Contempt of Court) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕੰਟੈਮਪਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਨੇ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ’ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਜਟਿਲ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ (Formal) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ (Reply) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਮਪਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?
