ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ: 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ PRTC ਵਰਕਰਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ: ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰੱਵਈਏ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ।
ਜੇਕਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ-ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
