Punjab Employees Strike! ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ; ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਹੜਤਾਲ- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਯਾਨੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ (ਮੰਚ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ (ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਸਮੇਂ (ਪਰਖ ਕਾਲ) ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਏ. (CRA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 94 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
