ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਕਿਹਾ- ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ 24 ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਦਾਨਿਆ- ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਾਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ (ਬਲਾਕ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸ.ਪੀ.) ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਨਿਯਮ, 2021’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਾਗਰ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੈਟਾ (Meta) ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ 24 ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ‘ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ (ਵੈਰੀਫਾਈਡ) ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਨਮਿਤ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਗਗਨ ਬੁੱਧੀਰਾਜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 308(2) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
