ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ! ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ- ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ
Punjab News-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਰਚਿਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਮਿਤੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਗਨੀਪਰੀਖਿਆ (Agni Pariksha) ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਲਝਾਅ ਕੱਢੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ?
