ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ: ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੁੱਛਿਆ- ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਨਾ ਵਧੇ; ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
‘ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”
ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਕਿਊਆਈ) ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੀਆਂ 29 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਰਜੁਨ ਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਦੀਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 608 ਐਂਟੀ-ਸਮੌਗ ਗੰਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਯੂ ਰਕਸ਼ਕ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
