253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ
ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ- ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 253 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛਾਵਣੀ ਚੌਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ 4161 ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 3704 ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 253 ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ’, ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ, ਗੋਪੀਚੰਦ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰੇਨੂੰ, ਸ਼ਿਖਾ ਘੀਕ, ਸੋਨਾਲੀ ਹਾਂਡਾ, ਅਨੀਤਾ ਕੋਹਲੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਨਾਈਲੈਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
