Breaking: ਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨੋਟਬੰਦੀ? 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੜ ਅੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਆਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਾ- ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਅਮਰਾਵਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2026: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੀਮਰ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।
