ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ, ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ
ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2026- ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ NCR ਖੇਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
