ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ; ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ 2026: ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਸਪੈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਲਾਮਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਸਦਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਸਦਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਪ੍ਰਾਥਮਿਕੀ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਸੰਵਿਧਾ) ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 36,421 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
