ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: CBI ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ SSP ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ!
34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸਾਬਕਾ SSP ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, 1992 ’ਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SSP) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਯੁਕਤੀ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਵਾ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਰੁੱਧ 1997 ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 16 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ।
