Contractual Teachers Punjab: ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼- ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ 2026: ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1,925 ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 21,600 ਰੁਪਏ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,600 ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੱਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਭਾਵ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਨਿਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
